【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
26 Dec 2025

सिंगल क्लिक से हवा में उड़ गया ग्रामीण विकास, ज़मीन पर सिर्फ़ धूल और ऐलानात मप्र!
जनसम्पर्क Life
Bhopal/मप्र
अनम तकलीफे हें दर्द है मलाल है और अफ़सोस भरी मायूसी भी बरकरार है उस्ताद की बातों को याद कर रहा हूं की देश चमकदार रौशननुमा शहरो मे नहीं बस्ता वतन -ए-हिन्द तो गांव मे बस्ता है उफ्फ़ खैर नहीं किसी से बैर इन दिनों मौजुदा हालात मप्र सूबे के ग्रामीण मज़दूरकर्ता बासिंदो के बहोत नाजुक़ है सच साहब पलायन करना कूच कर जाना मजदूरी रोजगार की तलाश मे अपना घर बश्ती गांव छोड़ जाने पर मज़बूर हो जाना कैसा है पता है इस दर्द की इंतेहा की हद क़्या होती है बहरहाल जाने दें ख़बर लिखें धंधा करें आज कांग्रेस की जानिब से
मोहन सरकार के ‘विकास पुरुषार्थ’ पर कमलेश्वर पटेल का सवालनामा हासिल हुआ मनरेगा से मातृत्व तक, हर योजना बे-रोज़गार, बे-दम और बे-नतीजा
Anam Ibrahim
7771851163
भोपाल की सियासी फ़िज़ा में उस वक़्त मुखतसर
हलचल मच गई जब प्रदेश कांग्रेस दफ़्तर में गुजर चुके हुकमरानी के ओहदे के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मोहन सरकार के ग्रामीण विकास की सियासी शक्ल मे अजब झाड़फूक कर आग मे लुहान फूंका की धुआँ सीधा मंत्रालय तक पहुँच गया।
साथ में मौजूद थे विपक्षी मीडिया विभाग के सरदार मुकेश नायक और प्रवक्ता रवि सक्सेना, आनंद जाट और विक्रम चौधरी यानी तंज़ की महफ़िल में कोई कमी नहीं थी।
कमलेश्वर पटेल ने फरमाया
“ग्रामीण विकास इस सरकार के लिए वही चीज़ है, जो रेल के डिब्बे में पंखा दिखता तो है सबको है, लेकिन चलता किसी के लिए नहीं।
मनरेगा: सौ दिन का सपना, एक दिन की भी तामीर नहीं
मनरेगा का हाल बयान करते हुए पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंजीकृत मज़दूरों में से एक फ़ीसदी को भी पूरे 100 दिन का रोज़गार नसीब नहीं हुआ। यानी योजना ज़िंदा है, मज़दूर बे-रोज़गार है और सरकार बे-ख़बर।
सिंगल क्लिक, डबल धोखा
24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री ने 179 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक से भेजने का एलान किया था।
पटेल बोले
क्लिक तो हुआ, मगर पैसा शायद नेटवर्क एरिया से बाहर चला गया। महिलाओं के खातों में एक रुपया भी नहीं पहुँचा।
आजीविका मिशन: नाम रोज़गार का, काम बेरोज़गारी का
आजीविका मिशन के तहत 2 फ़ीसदी महिलाएँ भी रोज़गार से नहीं जुड़ पाईं। ऊपर से 6 पोषण आहार संयंत्र भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। नतीजा
शिशु मृत्यु दर में प्रदेश पहले नंबर पर
मातृ मृत्यु दर में तीसरे नंबर पर
यानी सरकार ने आँकड़ों में तरक़्क़ी की, ज़िंदगी में नहीं।
1 फ़ीसदी ब्याज से आत्मनिर्भरता, अब यादों का क़ब्रिस्तान
पटेल ने याद दिलाया कि उनके वक़्त में महिलाओं के ऋण पर ब्याज 2% से घटाकर 1% किया गया था।
आज हालत ये है कि आत्मनिर्भरता की फ़ाइलें अलमारी में और महिलाएँ फिर से कर्ज़दार।
23 हज़ार पंचायतें, गोद में सिर्फ़ 71 वो भी लावारिस
प्रदेश की 23,000 पंचायतों में से सिर्फ़ 71 पंचायतें सांसदों ने गोद लीं, लेकिन एक भी आदर्श न बन सकी।
पटेल ने तंज़ कसा
“गोद तो लिया, मगर परवरिश का ख़र्चा भूल गए।”
एक बगिया माँ के नाम सूखे पौधे, हरा-भरा घोटाला
डिंडोरी में सूखे पौधे बाँटे गए और 14 करोड़ का घोटाला उग आया। जो बोले, उसी पर एफ़आईआर ताकि सच्चाई भी सूख जाए।
स्वच्छ भारत और संबल दो साल से अधूरे भुगतान’ की बदबू
स्वच्छ भारत मिशन और संबल योजना में पिछले दो साल से भुगतान शून्य।
सफाई के नाम पर गंदगी और संबल के नाम पर बेसहारा लोग।
18 योजनाएँ, 1 रुपया भी ख़र्च नहीं
2024–25 में पंचायत विभाग की 18 योजनाओं पर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ।
यानी योजनाएँ ध्यान में, पैसा ध्यानस्थ।
ग्राम सभा कमज़ोर, फ़ाइलें ताक़तवर
ग्राम सभाएँ सिर्फ़ नाम की रह गई हैं। विकास कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों को पंचायत मंत्री तक अर्ज़ी लगानी पड़ती है।
पटेल बोले—
“ये पंचायती राज नहीं, फ़ाइलों की सल्तनत है।”
आख़िरी ऐलान
कमलेश्वर पटेल ने एलान किया कि कांग्रेस पार्टी इस एलानी विकास और ज़मीनी नाकामी के ख़िलाफ़ सड़क से सदन तक जंग लड़ेगी।
नतीजा जाने दो अबू विकास वो मेहमान है जो पोस्टर पर आता है, भाषण में मुस्कुराता है और ज़मीन पर पहुँचते-पहुँचते रास्ता भूल जाता है।
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