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MP में 42 IAS अफसरों के थोकबंद तबादलों ने मचाई खलबली,12 जिलों के कलेक्टरो के एक साथ तबादले सवालों के घेरे मे!
28 Jan 2025
MP में 42 IAS अफसरों के थोकबंद तबादलों ने मचाई खलबली,12 जिलों के कलेक्टरो के एक साथ तबादले सवालों के घेरे मे!
Anam Ibrahim
Journalist
7771851163
IAS Transfers Mp
जनसम्पर्क Life
Bhopal/Mp: कुछ को किया मैदान से बैदखल तो कुछ को सौपी ताजपोशी कुछ हुए खफ़ा तो कुछ को लगा झटका कुछ उदास तो कुछ को चलता है यार जैसी तसल्ली के बीच गुजरी होगी ये रात तो कुछ के लिए तबादले की रात क़त्ल की रात की तरह बीती होगी खैर भोपाल: रातों रात हुए प्रशासनिक फेरबदल ने मध्य प्रदेश की राजनीति और अफसरशाही में हलचल मचा दी है। जी हां 42 IAS अफसरों के तबादले जिनमे से 12 जिलों के कलेक्टरों का एक साथ बदला जाना,तो विपक्ष के लिए एक सवालिया मुद्दा है। यह तबादला क्या असल सुधार के लिए किया गया है, या फिर सत्ता के समीकरणों को साधने की एक चाल है?
अब कौन कहां, कब और क्यों?
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक, अफसरों की पुरानी कुर्सियां हिल चुकी हैं। जिसमें गुना, खरगोन, सीहोर, सतना, बड़वानी, टीकमगढ़, रायसेन, खंडवा, शिवपुरी, देवास, बुरहानपुर, डिंडोरी जैसे अहम जिलों के कलेक्टरों के नाम बदल दिए गए हैं। अफसरों में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र नेहा मारव्या का नाम है, जिन्हें डिंडोरी, विवेक श्रोत्रिय को टीकमगढ़, सतीश कुमार को सतना, किशोर कन्याल को गुना, अरुण कुमार को रायसेन, ऋषव गुप्ता को खंडवा और भव्य मित्तल को खरगोन कलेक्टर बना दिया गया है। ऋतु राज, जिन्हें पहली बार देवास का कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि पहले वे जिला पंचायत CEO थे।
इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय के अहम अधिकारी भरत यादव को बाहर किया गया और उनकी जगह CB चक्रबर्ती को सचिव बना दिया गया। क्या यह अचानक का परिवर्तन सच में प्रशासनिक सुधार की ओर इशारा करता है या फिर सिर्फ अफसरों की कुर्सी बदलने की एक राजनीतिक प्रक्रिया है?
अफसरों के तबादले की सच्चाई पर उठते सवाल:
इन तबादलों के बीच सवाल यह उठता है कि क्या इन नए नियुक्त किए गए अफसरों के पास इन जिलों में प्रशासनिक सुधार करने की कोई ठोस योजना है? क्या यह बदलाव सिर्फ कुर्सियों का खेल है या इसके पीछे जनता के हितों को लेकर कोई गहरी सोच काम कर रही है?
जब एक ही दिन में 42 IAS अफसर, 12 SAS अफसर और कई सेशन जजों के तबादले हो जाएं, तो क्या इसे महज एक औपचारिकता माना जाए? या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव और रणनीति है? क्या मध्य प्रदेश के इस ‘बड़े फेरबदल’ से राज्य में कोई नई दिशा मिलेगी, या यह सिर्फ अफसरशाही के खेल का हिस्सा होगा?
बड़े अफसरों के फेरबदल से क्या बदलेगा?
मंत्रालय से लेकर ज़मीनी स्तर तक हो रहे इस बदलाव में क्या प्रशासनिक सुधार का एक और अध्याय लिखा जाएगा? या फिर ये सिर्फ पुराने चेहरे नए जगहों पर बैठाए गए हैं, जिनसे कुछ खास बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। सवाल यह है कि क्या यह प्रशासनिक फेरबदल सच में जनता के लिए कुछ मायने रखेगा, या सिर्फ अफसरों की स्थिति और सरकार की छवि को बचाने का तरीका होगा?
जनता की उम्मीदें और अफसरों के नामजद तबादले:
आखिरकार, यह सवाल उठता है कि क्या इन तबादलों से प्रदेश के आम नागरिकों को कोई राहत मिलेगी, या यह सिर्फ सत्ता की बिसात पर नए मोहरे खड़े किए गए हैं। अफसरों के इस बदलाव को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है: क्या मध्य प्रदेश में कोई सच्चा प्रशासनिक सुधार होगा, या यह केवल नाम और जगह बदलने का तमाशा है?
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