【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
11 Aug 2024
जनसंपर्क life
Input bay
*आजम लाला*(journalist)
*करोंद भोपाल*
के कमल नगर छेत्र में खसरा नंबर 9 का एक प्लॉट लगभग दो एकड़ के करीब खाली पड़ा है
जिस पर अतिक्रमण किया जा रहा है
भू माफिया इस प्लॉट की नोट्री फर्जी रजिस्ट्री का झासा देकर गरीब लोगो को अपना शिकार बना कर सस्ते मे प्लॉट बेच रहे है
600 स्क्वार फिट का प्लाट मात्र 25 से 40 हजार मे मिल जाएगा
जैसा ग्राहक वैसा पैसा
*खरसा नंबर 9 आखिर ये जमीन किसकी है?*
ये जमीन एक किसान की है जिसकी रजिस्ट्री हरी प्रसाद नामक व्यक्ति के पिता के नाम नवाबी दौर में उर्दू मे की गई थी
पिता के बाद इसका मालिकाना हक़ हरिप्रसाद को मिला
*विवाद कब शुरू हुआ*
भूत पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासन काल मे इस जमीन को सीलिंग मे दलवादिया था
किसान ने इस जमीन का केस कोर्ट में लगाया
जो आजतक चल रहा है ओर आजतक इस जमीन पर कब्जा किसान का है
कोर्ट की आदेश की कापी मे भी किसान को कब्जा दिया गया
*जबतक फैसला नहीं आता तब तक ये जमीन शासकीय जमीन कहलाएगी*
इसी कानूनी लड़ाई का फायदा आज भू माफिया उठा रहे है
धीरे धीरे उस पर नोटरी के नाम पर तो कहीं अवैध कब्जे के नाम पर लोगो से पैसे लेकर कब्जा करवा रहे है
जिसकी रिपोर्ट निशात पूरा थाने में कई बार दर्ज हो चुकी है
आज से कुछ साल पहले भी कब्जे को लेकर विवाद हुए रिपोर्ट भी दर्ज हुई
ओर अतिक्रमण कारी को खदेड़ा भी गया
भू स्वामी हरिप्रसाद ने इस जमीन की देख रेख की जिम्मेदारी
1 खालिद 2 नंदराम 3 साजिद एहमद को एग्रीमेंट के साथ सुप्रुद की
आज फिर कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे है
आखिर अतिक्रमण अमला खामोश क्यों
अभी ये शासकीय भूमि है ओर इस पर निर्माण करना अपराध की श्रेणी में आता है
जब पत्रकार आजम लाला ने प्लॉट पर कब्जा धारक से पूछा आप यह शासकीय भूमि पर निर्माण कर रहे है तो आपके पास कोई रजिस्ट्री या दस्तावेज है
*अवैध मकान बनाने वाले के जवाब*
हमने 40 हजार मे खरीदा नोटरी पर
नोटरी करवाने वाले ईरानी लोग थे जिनका नाम नहीं बताया
नगर निगम अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम ने राशिद काट कर हमे अनुमति दी
जिसके प्रूप नहीं दिखाए
नोटरी जो दिखाई वो भी कहीं ओर की थी
खुद ने ये भी माना की ये जमीन शासकीय है मगर सारे भोपाल मे जब सबने कब्जा किया तो हम भी कर रहे
ऐसी कहीं बाते बताने लगे
*अब सवाल उठता है*
शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा क्यों करने दिया जा रहा है
जब केस खत्म होगा ओर जमीन किसान या सरकार की संपत्ति साबित हो गई
तब तक पूरी जमीन पर बने अवैध मकान को केसे हटाया जाएगा
समय रहते इनपर कारवाही नहीं हुई तो
सारी जमीन भू माफिया दीमक की तरह चट कर जाएंगे
सरकार ओर किसान सिर्फ देखते रहजयेंगे
अब देखना है कि निगम अमला अब क्या कारवाही करता है
इस अवैध कब्जा धारकों को हटा ता है
या खामोश बैठ कर इनका सहयोग करता है
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