मप्र हाई कोर्ट ने कमिश्नर दीपाली रस्तोगी के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

भोपाल: हाईकोर्ट ने मंगलवार को कमिश्नर, आदिवासी, दीपाली रस्तोगी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कमिश्नर दीपाली को 16 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यह मुद्दा आदिवासी विभाग के स्कूल विभाग के स्वामित्व वाले स्कूलों के अवशोषण और विलय से संबंधित है। राज्य सरकार ने शिक्षकों को एक संवर्ग में विलय करने का आदेश दिया था और विलय के बाद शिक्षकों को उनकी पसंदीदा जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

आदिवासी विभाग के आयुक्त रस्तोगी ने विलय पर प्रतिबंध लगा दिया और अवशोषण और विलय के बारे में सरकारी आदेश का पालन नहीं किया। इस पर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने आयुक्त को 16 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

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