जबलपुर में कैबिनेट की बैठक, कमलनाथ बोले—2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्जा होगा माफ

जबलपुर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह पहला मौका था जब कमलनाथ कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल से बाहर हुई। कमलनाथ कैबिनेट की जबलपुर में यह पहली बैठक थी। बैठक शुरू होने से पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के 25 लाख किसानों का कर्जा आगामी दो मार्च तक माफ करेगी। कैबिनेट बैठक को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को पत्रकार वार्ता की और मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार 02 मार्च तक प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करेगी। उन्होंने बताया कि 53 लाख किसानों में से कर्ज माफी के लिए 25 लाख की बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कर्ज माफी के लिए 23 फरवरी से प्रत्येक तहसील में बैंक शिविर लगाए जाएंगे। बैंक किसानों को नो ड्यूस सर्टिफिकेट देगा और 25 लाख किसान खुद कहेंगे कि मेरा कर्जा माफ हो गया है। अभी किसानों की ऋण माफी के आवेदन की स्क्रूटनी की जा रही है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर गंभीर है। इसलिए कर्ज माफ करने के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की। इतना ही नहीं कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार एक दीर्घकालिक योजना बना रही है। इसके लिए सभी जिलों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने रोडमैप दिया। कमलनाथ ने कहा कि हमारी निवेश नीति के तहत 19 फरवरी को भोपाल में बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कैसे प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए। इसके अलावा प्रदेश को आईटी और फार्मा का हब बनाने की भी उन्होंने बात कही। प्रेस वार्ता में सीएम कमलनाथ ने पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अभी महज 55 दिन हुए हैं। इतने कम समय में सब कुछ बदलना मुमकिन नहीं है। हमें बेरोजगारी में नम्बर वन वाला मध्य प्रदेश मिला था। किसानों की आत्महत्या में नंबर वन वाला एमपी हमें सौंपा गया था। इसके बाद भी हम प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने में जुटे हुए हैं।

सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने वचन में जो-जो वादे आम जनता से किये हैं, राज्य सरकार उन्हें हर हाल में पूरा करेगी। जनता की जो अपेक्षाए हैं, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के हित में जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि कैबिनेट ने भिटौली गांव में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। वहीं, जबलपुर के जिला अस्पताल को 50 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले हॉस्पिटल के रूप में उन्नयन के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि मोतीनाला प्रसूति गृह का 30 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। नर्मदा नदी पर ग्वारीघाट से मंगेरी तक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। घमापुर स्थित रामलीला मैदान के समीप अनूसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। शहपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। विजय नगर, जबलपुर में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। चरगवां में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।

इसके अलावा इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी –
1 जबलपुर अदालत के लिए तीन दिसम्बर को एडवोकेट डे मनाया जाएगा।
2- जबलपुर को बेहतर बनाया जाएगा -विधान परिषद के लिए जल्द काम प्रारम्भ होगा।
3- प्रदेश मे बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए काम हो रहा है।
4- जबलपूर संभाग की 29 गोशाला के लिए जमीन स्वीकृत।
5- प्रदेश मे गौशाला के लिए जमीन का आवंटन।

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