कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को दी सौगात, आरक्षण कोटा 14 से 27 फीसदी किया

भोपाल। ओबीसी वर्ग को लुभाने में जुटी कमलनाथ सरकार नेे उन्हें एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी करते हुए इसे 14 से 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है। कल सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की मजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। बता दें की मध्यप्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले इसे लेकर एससी/एसटी और ओबीसी वर्गों का विरोध शिवराज सरकार को झेलना पड़ा था जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया।

बता दें की मध्य प्रदेश में अब तक ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत कोटा निर्धारित था। जबकि अनुसूचि जाति और अनुसूचित जनजातियों को 36% आरक्षण मिल रहा था। ओबीसी कोटे में वृद्धि के बाद अब राज्य में सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में बदलाव करने होंगे।

गौरतलब हो कि कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। महंगाई भत्ता बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के 7 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स को होगा।

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